राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की स्थापना को गति देगी सरकार
उत्तर प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटीज में बढ़ोत्तरी करने की विस्तृत कार्ययोजना के तहत योगी सरकार ने अब अगले चरण में राज्य के 9 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
इस योजना के अंतर्गत कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, औरैया, गोण्डा, चंदौली, ललितपुर, सोनभद्र व लखीमपुर खीरी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की स्थापना के लिए कुल 86.58 लाख रुपए की धनराशि जारी करने की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस तरह, प्रत्येक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक स्थापना के लिए 9.62 लाख रुपए की धनराशि प्रदान किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लिक्विफाइड ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इस वर्ष 11 जुलाई को कानपुर देहात, बिजनौर, पीलीभीत, औरैया, गोण्डा, चंदौली, ललितपुर, सोनभद्र व लखीमपुर खीरी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक यूनिट लगाने के लिए मदद की जाए।
ऐसे में सरकार ने इस मांग को स्वीकृति देते हुए इस दिशा में प्रत्येक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों को जीएसटी सहित 9.62 लाख रुपए प्रत्येक के हिसाब से कुल 86.58 लाख रुपए की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इससे इन सभी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा और उन्हें उनके ही जिले में निदान आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में मुख्य परिसर को एकेडेमिक ब्लॉक से जोड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।
दरअसल, इस मद में कुल 4.56 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होना अनुमानित था और अब सीएम योगी की मंशा के अनुरूप इस मद में 2.28 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के तौर पर जारी कर दी गई है।
परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साजो-सामान की खरीद के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी की धनराशि भी जारी कर दी है। इससे डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अब तेजी से पूर्ण हो सकेगा और इससे मरीज, तीमारदार व चिकित्सक लाभान्वित होंगे।
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