हरियाणा ने चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के खिलाफ किया प्रस्ताव पारित
चंडीगढ़, 6 अप्रैल (बीएनटी न्यूज़)| पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ को राज्य का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव को पारित किए जाने के कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी मंगलवार को सर्वसम्मति से एक वैसा ही प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से ऐसा कोई कदम नहीं उठाने का आग्रह किया, जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़े। राज्य की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ पर अपना दावा दोहराने के अलावा, पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। हरियाणा में सदन ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण के लिए उपाय करने का भी आग्रह किया।
पंजाब की तरह हरियाणा के राज्यपाल ने एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाया, जिसमें चंडीगढ़ के लिए दावा पेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी चिंताओं को दूर किए जाने तक कोई कदम नहीं उठाने का अनुरोध किया गया है।
सदन ने केंद्र से यह भी आग्रह किया कि वह अपना मामला वापस लेने के लिए पंजाब पर दबाव बनाए और हांसी बुटाना नहर को हरियाणा के कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने में सक्षम होने की अनुमति दे।
मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, “यह सदन पंजाब की विधानसभा में 1 अप्रैल को पारित प्रस्ताव को चिंता के साथ नोट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाए।”
प्रस्ताव में मांग की गई कि केंद्र सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जो दोनों राज्यों के बीच मौजूदा संतुलन को बिगाड़े और पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान होने तक सद्भाव बनाए रखे।
खट्टर ने तीन घंटे की चर्चा के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के प्रावधान, जिसके माध्यम से हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया और कई उपाय लागू हुए।
प्रस्ताव में कहा गया है, “एसवाईएल नहर के निर्माण से रावी और ब्यास नदियों के पानी को साझा करने का हरियाणा का अधिकार समय के साथ ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से स्थापित हो गया है। सम्मानित सदन ने कम से कम सात मौकों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें एसवाईएल नहर परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया है।”
विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए पंजाब की आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और इसे ‘राजनीतिक जुमला’ करार दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है।
हुड्डा ने कहा, “पंजाब को इस तरह के अलोकतांत्रिक कदम उठाकर दोनों राज्यों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित नहीं करना चाहिए।”
यह कहते हुए कि चंडीगढ़ भी हरियाणा का है, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ प्रशासन में अनुपात 60:40 का प्रतिनिधित्व है, हुड्डा ने पंजाब के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी की ओर से समर्थन दिया।
पंजाब के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त करते हुए सदन अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पानी पर राज्य का अधिकार कई बार दोहराया गया है। हिंदी भाषी क्षेत्रों को सुपुर्द करने का कार्य अभी अधूरा है।
यह कहते हुए कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और वहीं रहेगा, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मांग की कि पंजाब में दो सैटेलाइट टाउन – खरड़ और मोहाली हरियाणा को दिए जाएं।
उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 50 प्रतिशत और चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में 60:40 हिस्सेदारी की भी मांग की।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, “पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार अभी बालपन में है। यह सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए बनी है। हमें पंजाब सरकार के मंसूबों को समझने की जरूरत है।”
पंजाब विधानसभा ने 1 अप्रैल को चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने का प्रस्ताव पारित करने के अलावा केंद्र सरकार से संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करने और ऐसा कोई कदम नहीं उठाने का आग्रह किया जो चंडीगढ़ प्रशासन और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जैसी अन्य सामान्य संपत्तियों के बीच संतुलन बिगाड़ सके।
दिलचस्प बात यह है कि पंजाब विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव पहली बार पारित नहीं हुआ है। इससे पहले विधानसभा में छह प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला प्रस्ताव 18 मई, 1967 को पारित हुआ था और वह गैर-आधिकारिक प्रस्ताव था, जिसे आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद ने पेश किया था। उन्होंने चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग की थी।
नए से पहले पिछला प्रस्ताव 23 दिसंबर 2014 का पारित हुआ था। यह चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करने के लिए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव भी था।
दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच फ्लैशप्वाइंट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की 27 मार्च की यह घोषणा है कि केंद्र ने पंजाब सेवा नियमों के बजाय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित किया है।
केंद्र ने पहले बीबीएमबी में नियुक्तियों के लिए नियमों में बदलाव किया था, ताकि भर्तियां पंजाब और हरियाणा के बजाय भारत में कहीं से भी की जा सकें।
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