आप ने दिल्ली सेवा विधेयक की आलोचना की, राशन वितरण पर चिंता जताई
दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार रात राज्यसभा में पारित होने के बाद एक अधिनियम बन गया, आम आदमी पार्टी (आप) ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय राजधानी में राशन वितरण प्रभावित होगा।
आप ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में लाभार्थियों को राशन का वितरण सुचारु रूप से चल रहा है, पिछले कुछ महीनों में लगभग 100 प्रतिशत की वितरण दर हासिल की गई है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना भी शामिल है।
पार्टी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जून और जुलाई के लिए वितरण दरें क्रमशः 101 प्रतिशत और 107 प्रतिशत दर्ज की गईं, जबकि अगस्त के लिए वितरण दर पहले से ही लगभग 65 प्रतिशत है।
विशेष खाद्य भत्ते (एसएफए) का आवंटन भी तुरंत किया जा रहा है, और राशन वितरण चक्र अब आवंटन माह के साथ सिंक्रनाइज़ हो गया है।
पार्टी ने कहा, “नए कार्डों के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिल्ली के लिए 7,277,995 लाभार्थियों (केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित) की सीमा है, और राशन कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब कोई पद रिक्त हो मौजूदा राशन कार्ड को सरेंडर करने या हटाने से बनता है।”
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