सीएजी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत को ‘बहुत ज्यादा’ बताया
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने ‘भारतमाला परियोजना (बीपीपी-1) के चरण-1 के कार्यान्वयन’ पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बोर्ड ने द्वारका एक्सप्रेसवे को प्रति किमी 250.77 करोड़ रुपये के साथ 7,287.29 करोड़ रुपये की नागरिक लागत के साथ मंजूरी दे दी, जबकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित प्रति किमी नागरिक लागत 18.20 करोड़ रुपये थी।
रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि लगभग 32,839 करोड़ रुपये की नागरिक लागत वाला दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे, जो बीपीपी-आई परियोजनाओं की सीसीईए अनुमोदित सूची में शामिल नहीं था, को एनएचएआई बोर्ड के स्तर पर मंजूरी दी गई थी।
सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है, “एनएचएआई, जो बीपीपी-1 के लिए निर्धारित 76,999 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में से 70,950 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कर रहा था, को इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के निर्माण के तरीके को तय करने की शक्ति भी सौंपी गई थी। ऑडिट में पाया गया कि निर्माण के तरीके पर निर्णय एनएचएआई द्वारा रिकॉर्ड पर किसी वैध औचित्य के बिना लिया जा रहा था।”
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “ऑडिट में आगे देखा गया कि परियोजनाओं के निर्माण के तरीके को तय करने की शक्तियां सौंपने से पहले, सीसीईए को प्रस्तावित मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र ने ‘प्रोजेक्ट’ और ‘पैकेज’ शब्द को परिभाषित नहीं किया था। इस प्रकार, निर्माण के तरीके पर निर्णय लेने के लिए, क्या जिन पैकेजों में निर्माण उद्देश्यों के लिए एक एकल परियोजना को विभाजित किया गया था, वे अलग-अलग परियोजनाएं बनाएंगे या सभी पैकेज संयुक्त रूप से एक ही परियोजना बनाएंगे, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीपीपी-1 के लिए सीसीईए द्वारा निर्धारित मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था।
कहा गया है, “एनएचएआई की 50 नमूना परियोजनाओं में से, आठ परियोजनाओं के मामले में, परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि या तो इनका मूल्यांकन पुराने एनएचडीपी कार्यक्रम के तहत किया गया था या वे शेष कार्य/एक बार सुधार कार्य थे।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 परियोजनाओं में से 35 परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति द्वारा परियोजनाओं का कोई तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन किए बिना निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया था, जैसा कि बाद में किया गया था।
यह भी कहा गया, “इन 35 नमूना परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं, शामली-मुजफ्फरनगर (पीकेजी-2) और दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (पीकेजी -18) के मामले में,परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समिति में नीति आयोग का कोई भी विशेषज्ञ शामिल नहीं था।”
सीएजी ऑडिट में आगे पाया गया कि एनएचएआई की 50 नमूना परियोजनाओं में से 46 परियोजनाओं को इन परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने के नोटिस जारी होने के सात दिनों से 404 दिनों की अवधि के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
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